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पीएम मोदी के दांव से, एक बार फिर चित हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल

मोदी सरकार ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को लेकर इसी साल अक्टूबर महीने में जो बड़ा ऐलान किया था, वह पूरा कर दिया है. कल बुधवार को दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले 40 लाख लोगों को तोहफा मिल गया है. अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को मालिकाना हक दिलाने वाला बिल राज्यसभा से भी पास हो गया है.

आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही इस बिल को लोकसभा से पास किया गया था. बिल के पास हो जाने के बाद अब दिल्ली के 1,797 कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक मिल जाएगा. लेकिन, इस बिल को पास कराने को लेकर आम आदमी पार्टी ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बड़ा बयान दिया था. संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन आम आदमी पार्टी के सभी सांसदों ने बिल पास कराने को लेकर प्रदर्शन किया था.

फैसले के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था, ‘आज दिल्ली की आबादी दो करोड़ से अधिक है. 11 साल पहले साल 2008 में भी कोशिश हुई थी, तब दिल्ली सरकार काम को लटका रही थी. 2018 में बोले की दो साल और चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए रेवोल्यूशनरी कदम है. सभी मकान मालिक को अब मालिकाना हक दिया जाएगा, भले ही ये कॉलोनी सरकारी या निजी जमीन पर बनी हों.

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