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सीएम योगी ने 2 से ज्‍यादा बच्‍चे वाले लोगों के लिए बनाएं सख्‍त नियम

यूपी वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर आप यूपी में रहते हैं और आपके दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं तो आपके लिए बहुत बुरी खबर है. आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्‍यनाथ सरकार दो से ज्‍यादा बच्‍चों वाले उन व्‍यक्तियों के लिए कड़े नियम बनाने जा रही हैं.

जानकारी के मुताबिक ऐसे व्‍यक्तियों को सामाजिक कल्‍याण योजनाओं या पंचायत चुनाव में भाग लेने की अनुमति पर सरकार रोक लगा सकती है. बताते चलें कि राज्‍य सरकार एक नई जनसंख्‍या नीति बना रही है जिसमें ये प्रावधान किए जा सकते हैं.

इस सब को लेकर अब स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा है कि नई नीतियां जल्‍द ही घोषित की जाएंगी. उन्‍होंने आगे ये भी कहा कि, ‘अन्‍य राज्‍यों की जनसंख्‍या नीतियों का अध्‍ययन किया जा रहा है और उनमें से सबसे अच्‍छी नीतियों को लिया जाएगा और देश की सबसे अधिक आबादी वाले राज्‍य में लागू किया जाएगा.’ उन्‍होंने कहा कि विशेषज्ञों का एक दल एक मसौदा नीति का अध्‍ययन कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2000 में जनसंख्‍या नीति की समीक्षा की गई थी।


वहीं आपको बता दें कि विशेषज्ञों की समिति में सदस्‍य परिवार कल्‍याण महानिदेशक डॉक्‍टर बद्री विशाल ने बताया कि दक्षिण भारत के राज्‍य जनसंख्‍या नियंत्रण करने में सफल हो गए हैं. हालांकि उत्‍तर भारत के राज्‍य अभी भी इस दिशा में संघर्ष कर रहे हैं. उन्‍होंने आगे ये भी कहा कि हमसे जनसंख्‍या में कम राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश ने जिन लोगों के ज्‍यादा बच्‍चे हैं, उन्‍हें सुविधाएं देना कम कर दिया है. इन राज्‍यों में जिन लोगों के दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं, उन्‍हें पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। हमने इस नीति को अपनाने का प्रस्‍ताव दिया है।

खबरों के मुताबिक जिन लोगों के दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं, उन्‍हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी वंचित करने के प्रस्‍ताव पर भी विचार किया गया है. जिसको लेकर एक अधिकारी ने कहा है कि, ‘हालांकि यह बहुत कठिन फैसला है, कई राज्‍य जिन सरकारी कर्मचारियों के दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं, उन्‍हें स्‍कूल फीस भत्‍ते रिबर्स नहीं करते हैं।’