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AAP सरकार की वो 8 बड़ी योजनाएं जिसने बदल दी दिल्‍ली चुनाव की तस्‍वीर

दिल्‍ली के लोगों के लिए ‘आप’ सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने प्रचार में ‘मुफ्त की सौगात’ नाम दिया था. इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं. जिन्हें पूरा करने की जिम्‍मेदारी केजरीवाल सरकार के कंधों पर है.

साल 2015 में दोबारा से सत्‍ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कई ऐसी योजनाएं पर अमल किया, जिनसे AAP विपक्षी दलों पर बढ़त बनाने में पूरी तरह से सफल रही. आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार की आठ स्‍कीम्‍स दिल्‍ली की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहीं जिससे AAP को इसका फायदा मिला है.

महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा: केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए दिल्‍ली में बस सेवा मुफ्त करा दिया है. इससे दिल्ली की हजारों-लाखों महिलाएं को फायदा हुआ है. माना जा रहा है कि केजरीवाल को लगातार तीसरी बार सत्‍ता में लाने में इस योजना कान बहुत अहम योगदान रहा है.

बिजली बिल माफी योजना: केजरीवाल सरकार ने लोगों के लिए बिजली बिल में भी राहत दी है. आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली उपभोग को मुफ्त कर दिया था. बिजली बिल माफी योजना दिल्‍ली की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हुई थी.

फ्री वॉटर स्‍कीम: देश की राजधानी दिल्‍ली में पानी भी एक बड़ा मुद्दा रहा है. जिसके लिए केजरीवाल सरकार ने दिल्‍ली के लोगों के लिए 20,000 लीटर पानी प्रतिमाह मुफ्त कर दी है. इस योजना को भी अहम वजह माना जा रहा है.

निजी स्‍कूलों पर सख्‍ती: केजरीवाल सरकार ने निजी स्‍कूलों की मनमानी पर भी सख्‍त रुख अपनाया था. सख्‍त रवैये के वजह से ही प्राइवेट स्‍कूलों को बढ़ी हुई फीस वापस करनी पड़ी थी.

छात्रों को 10 लाख का लोन: वहीं छात्रों को बैंकों से लोन लेने में हमेशा से दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता था. केजरीवाल सरकार ने स्‍टूडेंट लोन की सीमा 10 लाख रुपये तक बढ़ा दी है. इस योजना के सहारे केजरीवाल सरकार युवाओं में भी पैठ बनाने में सफल रही है.

मोहल्‍ला क्‍लीनिक: आमलोगों के लिए सस्‍ती और सर्वसुलभ स्‍वास्‍थ्‍य सुविधा हमेशा से दिल्ली में एक बड़ी समस्‍या बनी रही है. जिसकी वजह से सरकार दिल्‍ली में मोहल्‍ला क्‍लीनिक लेकर आई. इसके तहत आमलोगों को मुफ्त में और आसानी से स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं मिलनी शुरू हो गईं.

न्‍यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई:  दिल्‍ली सरकार ने न्‍यूनतम मजदूरी को 9,500 से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. जिससे कामकाजी लोगों में भी केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता बढ़ी है.

गेस्‍ट टीचर, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर को भी फायदा: दिल्‍ली सरकार ने स्‍कूलों में पढ़ाने वाले गेस्‍ट टीचर, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी बढ़ोत्‍तरी की है. चुनावों में आम आदमी पार्टी को इसका बहुत लाभ मिला है.