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पूरे देश में लगने जा रहा लॉकडाउन, अभी अभी मोदी सरकार ने जारी किया…..

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देश में बढ़ रहे को’रो’ना के’स और हजारों मरीजों की मौ’त के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या केंद्र सरकार पूरे देश में लॉ’कडा’उन लगाएगी? नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल से बुधवार को जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुलकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सं’क्र’मण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकारों को प्र’तिबं’धों को लेकर दिशा निर्देश दे चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि भविष्य में कुछ और करने की जरूरत पड़ती है तो उसको लेकर हमेशा चर्चा की जाती है।

राज्य सरकारों को नाइट क’र्फ्यू लगाने की सलाह दी गई

वीके पॉल ने कहा कि यदि सं’क्र’मण बहुत बढ़ता है तो चेन को तोड़ने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। लोगों की आवाजाही रोकी जाती है। इस संबंध में 29 अप्रैल को गाइडलाइंस जारी की गई थी जिसमें कहा गया था हमें ट्रांसमिशन को रोकना है और जिन इलाकों में संक्रमण दर 10 फीसद से ज्यादा है, वहां पर सरकारों को नाइट क’र्फ्यू लगाने की सलाह दी गई है। राज्य सरकारें फैसला लेंगी। इसके अलावा, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक जुटान पर रोक है। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, सिनेमा घर, रेस्त्रां, बार, स्पोर्ट्स कॉम्लेक्स, स्वीमिंग पूल, धार्मिक स्थल आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइंस जारी

उन्होंने कहा कि इसके अलावा साफ कहा गया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थानीय हालात का आकलन करें और उस हिसाब से फैसला लें। इस दिशा निर्देश के आधार पर राज्य सरकारें फैसला ले रहे हैं। इन गाइडलाइंस के अलावा यदि कुछ और जरूरत पड़ती है तो उन विकल्पों पर भी विचार किया जाता है। राज्य सरकारों को सं’क्र’मण रोकने के लिए प्र’तिबंध लगाने के लिए पहले ही गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है।

शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने बंगाल में लगाया मिनी लॉकडाउन

पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन जैसी पा’बं’दियों का ऐलान कर दिया है। कोरोना सं’क्र’मण को रोकने के लिए राज्य में जहां लोकल ट्रेनों की आवाजाही भी रोकने का फैसला किया गया है तो दुकानें भी कुछ घंटों के लिए ही खुलेंगी। कोरोना म’हामा’री की दूसरी लहर के बीच बंगाल में होने वाली चुनावी रैलियों को लेकर राजनीतिक दलों और चुनाव आयोग को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। ममता बनर्जी ने पा’बं’दि’यों का ऐलान करते हुए कहा कि कोविड-19 के हा’लात को देखते हुए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। मास्क पहनना अनिवार्य है तो राज्य सरकार के दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारी ही मौजूद रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम कराने को कहा गया है, जबिक दफ्तर में 50 फीसद ही कर्मचारी रह सकते हैं। शॉपिंग कॉम्पलेक्स, जिम, सिनेमा हॉल्स, ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे। सामाजिक और राजनीतिक जुटान पर भी प्रतिबंध रहेगा।