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ट्रैफिक चालान की दहशत, दिल्ली-UP समेत कई राज्य भारी जुर्माने से देंगे राहत

Nueva delhi 1 सितंबर से पूरे देश में नया मोटर वाहन अधिनियम -2019 लागू किया गया था। इसके शुरू होने के बाद से, ट्रैफिक चालान के बारे में देश भर के ड्राइवरों में दहशत है। हालांकि, दिल्ली, यूपी, कर्नाटक सहित कई राज्यों में भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है।

गुरुग्राम सहित देश के कई हिस्सों में लगाए गए विशाल चालान से लोग गुस्से में हैं। भाजपा द्वारा शासित राज्य भी सख्त केंद्र नियमों को लागू करने से हिचकते हैं। गुजरात सरकार द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन के 24 मामलों में जुर्माना की दर 90% तक कम कर दी गई है।
साथ ही उत्तराखंड में भी लोगों को भारी जुर्माना से राहत मिली है।

एक्सपायर ड्राइवर के लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर 10 हजार का जुर्माना घटाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया है। अब कई राज्य चालान की राशि को कम करने पर भी विचार कर रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार यह भी अध्ययन कर रही है कि वह कितना चालान कम कर सकती है। गुजरात, यूपी और कर्नाटक सरकार के फैसलों का विश्लेषण करने के बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्य भी चालान पर अपनी स्थिति तय करेंगे।

गुजरात और यूपी सहित कुछ राज्यों ने कहा है कि वे भारी जुर्माना की राशि कम करेंगे और उन्हें अपने राज्य में लागू करेंगे। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कहना है कि यह केंद्रीय अधिनियम है और इसे सभी राज्यों के लिए लागू करना अनिवार्य है। हालांकि, इस अधिनियम की धारा 200 के तहत यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले हैं, जिसमें राज्य अपनी इच्छा के अनुसार जुर्माना की राशि तय कर सकते हैं।

इस अधिनियम की धारा 200 में उन मामलों में से लगभग 24 को शामिल किया गया है जिनमें राज्यों को जुर्माने की राशि निर्धारित करने का अधिकार है। इसलिए, राज्य लोगों को राहत प्रदान करने के लिए इस अधिकार का उपयोग करना चाहते हैं।

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